यूपी की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, 1 लाख रुपये का ब्याजमुक्त क्रेडिट, जानें कैसे मिलेगा पैसा
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है, जहां महिला उद्यमी क्रेडिट योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त क्रेडिट दिया जाएगा। सरकार ने इसे तीन फेज में देने का मॉडल तैयार किया है।
योगी सरकार का बड़ा फैसला! उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना काम शुरू करने या पहले से चल रहे छोटे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त क्रेडिट दिया जाएगा। हालांकि, यह रकम एक साथ नहीं मिलेगी। सरकार ने इसे तीन फेज में देने का मॉडल तैयार किया है और हर अगली किस्त समय पर भुगतान से जुड़ी होगी। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते है।
पहले 20 हजार, फिर बढ़ेगी रकम
योजना के तहत शुरुआत में महिला को 20 हजार रुपये का क्रेडिट मिलेगा। यदि वह इस रकम को समय पर चुका देती है, तो अगली बार 30 हजार रुपये का क्रेडिट दिया जाएगा। दूसरी किस्त का भुगतान भी समय पर करने पर तीसरे फेज में 50 हजार रुपये का क्रेडिट मिलेगा। यानी तीनों फेज पूरे होने पर एक महिला को कुल 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त क्रेडिट मिल सकेगा।
कारोबार शुरू करने से लेकर बढ़ाने तक में आएगा काम
इस पैसे का उपयोग महिलाएं अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगी। कोई महिला इससे नया छोटा कारोबार शुरू कर सकती है, तो कोई पहले से चल रहे व्यवसाय में पैसा लगाकर उसे आगे बढ़ा सकती है। योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देना है।
महिलाओं को मिलेगा खास क्रेडिट कार्ड
योजना के तहत लाभार्थियों को विशेष क्रेडिट कार्ड देने की भी तैयारी है। इस कार्ड में डिजिटल सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि महिलाओं को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना आसान हो सके। बैंकों ने योजना का प्रारूप तैयार किया है और अब विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहा है।
चुनाव से पहले बड़े ऐलान की तैयारी?
महिला उद्यमी क्रेडिट योजना ऐसे समय में सामने आई है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। सरकार इसे जल्द और बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है।
बता दें कि सरकार ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर, भाजपा इससे पहले मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं पर जोर दे चुकी है।
सिर्फ पैसा नहीं, डिजिटल हुनर पर भी जोर
सरकार की योजना महिलाओं को केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 'दीदियों' को डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिक्री, वित्तीय सेवाओं और आधुनिक तरीके से कारोबार चलाने की ट्रेनिंग और सुविधाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिलाओं को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड वाले ID कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में 100 महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने की भी तैयारी है।
बजट में हो चुकी है योजना की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिला उद्यमी क्रेडिट योजना की घोषणा की थी। अब ग्राम्य विकास विभाग इसकी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। बुधवार को योजना भवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उपमुख्यमंत्री ने योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
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