उत्तर प्रदेश (UP) और असम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सहयोग की ओर कदम बढ़ाया है। हाल ही में, दोनों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें शिक्षा मॉडल को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी।
यह सोमवार को राजभवन में UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और उनकी शिक्षा सलाहकार टीम के साथ बैठक हुई। दोनों राज्यों के लिए इस नियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से छात्रों के लिए अवसरों और गुणवत्ता में वृद्धि करना है।
आपसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य
यह बैठक दोनों राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने का मंच बनी। असम की शिक्षा में तेजी से किए जा रहे नए-नए इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जबकि UP देश के सबसे बड़े शैक्षिक आधारों में से एक है। इस मिलन का लक्ष्य केवल विचारों के आदान-प्रदान के साथ व्यावहारिक मॉडल तैयार करना भी है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकें।
- एक-दूसरे के सफल शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर ज्ञान का आदान-प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर संयुक्त रूप से समाधान खोजना।
- इस पहल से टीचर्स, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के लिए सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना जानेंगे।
उच्च शिक्षा के मुख्य लक्ष्य
बैठक में विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां तुरंत सुधार की आवश्यकता है।
| क्र.सं | सहयोग के प्रमुख क्षेत्र | उद्देश्य |
| डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग | ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई-सामग्री और हाइब्रिड (Hybrid) शिक्षण मॉडल को बढ़ावा देना। | |
| कौशल और उद्यमिता विकास | पाठ्यक्रम में उद्योग-संबंधी कौशल को जोड़ना और छात्रों को स्टार्टअप्स के लिए तैयार करना। | |
| अकादमिक गुणवत्ता | फैकल्टी ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम डिजाइन और मूल्यांकन (Evaluation) प्रणाली में सुधार। | |
| शोध और नवाचार | विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना और संयुक्त शोध परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना। |
डिजिटल प्लेटफॉर्म की साझेदारी
UP और असम अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी समाधानों को एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसका सीधा लाभ उन दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों को मिलेगा जहां भौतिक बुनियादी ढांचा सीमित है। छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों राज्यों के उच्च-गुणवत्ता वाले ई-संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

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